१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखेर वर्षौंदेखि विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहे पनि नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन भने नसकेको पाइएको छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा १ वर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर बिस्तारै घट्दै गए पनि नवजात शिशुको मृत्युदर अझै पनि उच्च छ । दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ वा सोभन्दा कम र २०३५ मा १० भन्दा कममा ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
आइतबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/०८० को तथ्यांक अनुसार नवजात मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ र एक बर्षसम्मका शिशुको मृत्युदर २८ रहेको छ । विज्ञहरूका अनुसार जुन रूपमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको र १ वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर घटिरहेको छ, त्यसअनुरूप नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी आउन नसक्नु चुनौतीको विषय बनेको छ । जबकी, नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ को तथ्यांकले पनि नवजात शिशुको मृत्युदर २१ नै देखाएको थियो । सन् २०११ मा २८ दिनभित्र जन्मिएका नवजात शिुको मृत्यु ३३ थियो ।
अहिलेकै क्रम जारी हुने हो भने नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउने दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन देखिन्छ । परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लाल सम्रगमा बालबालिकाको मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकेपनि अझै नवजात शिशु मृत्यु कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताउँछन् । ‘सबैभन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु एक महिनाभित्र नै भइसक्छ । त्यसभित्र पनि ४८ घन्टाभित्र झण्डै ८५ प्रतिशतको हाराहारीमा मृत्यु हुने देखिन्छ’, लालले अनलाइखबरसँग भने, ‘सेवाको पहुँच बढ्यो । तर, गर्भावस्था र सुत्केरी हुने उच्च गुणस्तरको सेवा दिनमा चुकिरहेका छौं ।’
विज्ञका अनुसार नवजात शिशुको मृत्युदर धनी वर्गको परिवारको तुलनामा न्यून आर्थिक अवस्था भएका मानिस र कम उमेरका आमामा बढी समस्या देखिन्छ । ‘गर्भवस्था र सुत्केरी हुने बेलामा देखिने जटिलता साथै चुनौती र नवजात शिशुमा देखिने समस्यालाई नै समाधान हुने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौं’, लालले थपे, ‘नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न सकेको छैन । यसतर्फको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने अबको बाटो हो ।’
उनका अनुसार जनचेतनाको कमी, सुत्केरी गराइने स्थान सुविधायुक्त नहुनु, औसतभन्दा सानो बच्चा जन्मिनु र रक्तअल्पताजस्ता कारणले नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । पूर्व स्वास्थ सचिव डा. किरण रेग्मी पछिल्ला बर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पक्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएपनि अझै पनि सेवा प्रवाह गुणस्तरीय नहुँदा नवजात शिशुको मृत्युदर घट्न नसकेको बताउँछिन् ।
‘अहिले पनि गाँउघरमा महिलाले पुरुषले खाएको खानेकुरा खाने प्रचलन कायम नै छ । जसले गर्दा गर्भावस्थामा यथेष्ट मात्रामा पोषण पुगेको हुँदैन । त्यसैले बच्चा कमजोर जन्मिने हुन्छ’, डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘यस्ता नवजात शिशुको केही घन्टाभित्र नै मृत्यु हुन्छ ।’ डा. रेग्मीका अनुसार अस्पताल वा घरमै नवजात शिशुमा संक्रमण फैलिएको कारण नै बढी मृत्यु हुँदै आएको छ । ‘सरकारले आमा र नवजात शिशुमा लगानी गरिरहेको छ । तर, त्यसअनुसारको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । सरकारले हरेक बर्ष हेलिकप्टरबाट उद्दार गर्ने भनेर खर्च छुट्याइरहेको हुन्छ’, डा. रेग्मी भन्छिन्, ‘दूरदराजमा सुविधासम्पन्न डेलिभरी सेवा र जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो भने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य सेवा नपाएर मृत्यु हुने थिएन ।’
विज्ञहरु पालिकास्तरमै प्रभावकारी संरचना र जनशक्ति पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कम्तीमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी प्राविधिक रूपमा दक्ष नहुँदा नवजात शिशुको जीवनरक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा पनि एमडीजीपी गरेका डाक्टर र पब्लिक हेल्थमा स्नातक जनशक्ति भए गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने उनी बताउँछिन् । स्वास्थ्य क्षेत्र ढिलो प्रतिफल देखिने क्षेत्र हो भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइ रहेको डा. रेग्मीको भनाइ छ । ‘अहिले बालबालिकामा गरेको खर्च लगानी हो, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वको मुद्दामा यो पर्दैन तबसम्म हाम्रा सूचकहरूमा धेरै फरक आउँदैन’, उनी भन्छिन् ।
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘जसरी कति बाटो बनायो भन्ने राजनीतिक मुद्दा बन्छ, त्यसरी नै कुन स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यमा कति काम गर्यौं भन्ने पनि मुद्दा बन्नुपर्छ । हामीले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै कम लगानी गर्दा पनि त्यसको फाइदा धेरै छ । त्यसकारण पनि बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’
विज्ञका अनुसार नवजात शिशुको कुल मृत्युको ३१ प्रतिशत मृत्यु श्वासप्रश्वास र मुटुसम्बन्धीको रोगबाट हुन्छ । त्यसैगरी, गर्भ तथा प्रसुतिको जोखिमका कारण ३५ प्रतिशत र बाँकी संक्रमण, जन्मजात समस्या, अकस्मात मृत्यु, शीतांग हुनुलगायत कारणले मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । नवजात शिशुको मृत्युको कारण बन्दै आएका प्रमुख रोगहरूमा निमोनिया, झाडापखाला, दादुरा, कुपोषणलगायत रोग हुन् । त्यसो त शिशु अवस्थाको बच्चाको शरीर अति संवेदनशील हुने भएकाले उनीहरुको स्वास्थ्य-स्थितिबारे निकै हेक्का राख्नुपर्ने विज्ञहरु सुझाव दिन्छन् । नवजात शिशु अत्यधिक संक्रमणको जोखिममा हुन्छन् ।
खासगरी जन्मनेबित्तिकै नवजात शिशुले दुई काम-रुन र दुध चुस्न सक्छ । यदि नवजात शिशुले दुध चुस्न सकेन भने त्यो पनि अर्को खतराको संकेत हो । नसा सम्बन्धी समस्याको कारण शिशुले आमाको दुध चुस्न सक्दैनन् । त्यसैगरी, कहिलेकाहीँ स्वासप्रश्वासमा बाधा उत्पन्न हुँदा पनि शिशुले दूध चुस्न सक्दैन । यस्तो समस्याले बच्चालाई कमजोर त बनाउँछ नै विभिन्न संक्रमणले पनि सजिलै आक्रमण गर्छन् । जन्मिएको केही दिनमा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ । विज्ञका अनुसार नवजात शिशुमा अस्वस्थ हुँदा बढी मात्रामा देखिने खतराका चिह्न छिटो-छिटो श्वास फेर्नु, कोखा हान्नु, सुस्त, बेहोस वा कम चलाइ हुनु, आमाको दूध राम्रोसँग चुस्न नसक्नु, शीतांग हुनु, ज्वरो आउनु, नाइटो पाक्नु वा छालामा फोका आउनु आदि हुन् ।
घट्दै क्रममा बालमृत्युदर
नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा बाल मृत्युदर भने ६ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९-०८० अनुसार प्रति हजार पाँच बर्षको मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३३ रहेको छ । जबकी, यसभन्दा अगाडि सन् २०१६ मा बालमृत्युदर ३९ थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दै गएको सार्वजनिक तथा निजी लगानी र स्वास्थ्य सम्बन्धी नागरिक चेतनामा वृद्धि हुँदै गएसँगै स्वास्थ्य सूचकमा सुधार हुँदै गएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक अनुसार प्रति हजार सन् १९९६ मा ११८, २००१ मा ९१, २००६ मा ६१ र २०११ मा प्रति हजारमा ५४ बाल मृत्युदर रहेको थियो ।
सरकाले दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप सन् २०३० सम्ममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका मृत्यु प्रति एक हजारमा २० मा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृमृत्यु १५१ मा झरेको छ । जबकी २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा ०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २८१ जना थियो । दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई ७० मा झार्न पर्नेछ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अब हामीसँग ८ बर्षमात्रै बाँकी छ । यसबीचमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।
पछिल्लो सर्वेक्षणका अनुसार गर्भावस्थामा ४ पटक जाँच गर्ने महिला ८० प्रतिशत, दक्ष प्रसुतिकर्मीबाट सुत्केरी गराउने महिला ८० प्रतिशत र संस्थागत प्रसुति गराउने महिला ७९.३ प्रतिशत छन् । यी सबै सूचांकलाई ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउन सक्यौं भनेमात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन्छ । नत्र हामी लक्ष्य पूरा गर्न असफल नै हुनेछौं ।
