पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुत्पादक भनेर आलोचित संसद् विकास कोषलाई कटौती नगर्ने संकेत देखिएको छ । आम बुझाइमा संसद् विकास कोष भनिए पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर सांसदका योजनामा खर्च गर्न सरकारले बजेट दिने गरेको छ । उक्त कार्यक्रमअनुसार गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्रका दरले ७२ करोड बाँड्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने देखिन्छ । ‘केन्द्रमा सांसदलाई बजेट छुट्याइएपछि यहाँ पनि दबाब आएको छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो सांसदलाई बजेट दिने कुरा पहिला झै हेर्नु हुँदैन । विधिसम्मत तरिकाले जनताको योजनामा खर्च गर्ने हो, सांसदले गरेका प्रतिबद्धतामा हाल्ने हो, सांसदको निजी योजनामा होइन ।’
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आह्वान गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट पनि संसद् विकास कोषलाई निरन्तरता दिन मुख्यमन्त्रीलाई नै भेटेरै अनुरोध गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलबाट पनि निरन्तरता दिनै पर्छ भनिरहेका छन्, केन्द्रबाट पनि सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम समावेश भएर मुख्यमन्त्री उक्त कार्यक्रम समावेश गर्न दबाबमा छन् ,’ सत्तापक्षका एक सांसदले भने । अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले भने सकेसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश नगर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सकेसम्म हामी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम समावेश नगर्ने नीतिमा छौँ, अन्तिमसम्म हेरौँ के हुन्छ ।’
गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुरुआती बजेटमा सांसदहरूका लागि बजेट छुट्याएका थिएनन् । तर, सत्ता र विपक्षी सांसदहरूको चर्को दबाबपछि अर्को वर्ष अर्थात् २०७६/७७ मा ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । त्यसपछि सांसदलाई बजेटले निरन्तरता पाइरह्यो । कोभिडको संकटमा समेत रोकिएन । सार्वजनिक रूपमा आलोचित यस्तो कार्यक्रम नराख्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले गरेको प्रयास विफल भएको थियो । २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा बरालले तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई समेत थाहै नदिई सांसदलाई बजेट कार्यक्रम काटिदिएका थिए । सोही कारण उनका बजेटका विरुद्ध सत्ता पक्षीय कांग्रेस र माओवादीकै सांसद उभिए । बजेटमाथि छलफल नै हुन सकेन । बरालले सम्झौता गरेपछि मात्रै असार अन्तिममा हतारमा छलफल गरी बजेट पारित गरिएको थियो ।
यो कार्यक्रम संघीयताको उपहास होः पूर्व अर्थमन्त्री बराल गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जीवन’ ले सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम (निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम) ले संघीयताको उपहास भएको बताउँछन् । यो कार्यक्रम वैज्ञानिक नहुने बरालले सुनाउँछन् । ‘जसको भूमिका जे छ त्यही गर्ने हो भनेर मैले सुरुदेखि यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएको हो । अभ्यास पनि गरेँ । तोडे पनि म मात्र निणर्ायक थिइनँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी दिँदा वैज्ञानिक हुँदैन । निरपेक्ष समानता पनि हुँदैन । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम जहाँ बढी आवश्यक हो त्यही जानुपर्छ । आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ । तर, यसलाई पहुँचका आधारमा हालिएको छ ।
कमिसन खान नजान्ने सांसदहरूले पनि यो कार्यक्रमले गर्दा खान जान्ने बनाउने पूर्व अर्थमन्त्री बराल जिकिर गर्छन् । ‘कमिसन खान नजान्ने सांसदहरूले पनि यो कार्यक्रमले गर्दा खान जान्ने भए । संघ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ल्याएपछि मैले विरोध गरेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘संघले बजेट ल्याएको दिन फेसबुकमा मैले स्टाटस हालेको छु—यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु एकात्मक मनोविज्ञान र मानसिकताको पराकाष्ठा हो ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आइतबार ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।सरकारले बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने संसदीय परम्परा छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा छलफलपछि मात्रै बजेट ल्याउने गरिन्छ । प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आइतबार प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरेर बजेट ल्याइन्छ ।
बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि नै पूर्व बजेट छलफल प्रदेश सभामा गरिन्छ । यसअघि आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले जेठ १२ गते बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ १४ र १६ गते छलफलपछि पास भएको थियो ।आगामी वर्षका लागि ल्याइने बजेटको आकार घटाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपालि भने त्यो भन्दा कम बजेट आउने संकेत देखिन्छ । संघीय सरकारले नै अनुदानहरू घटाएर पठाइसकेको हुँदा प्रदेश सरकारको आउँदो बजेट चालुभन्दा कम हुने भएको हो ।
बजेटको आकार घट्ने भएको हुँदा आफूहरू खर्च कटौती गर्न पनि लाग्ने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रवार पोखराका सञ्चारकर्मीहरूलाई सुनाएका थिए । ‘४ पाङ्ग्रे गाडीहरू किन्ने छैनौँ, अनावश्यक भवनहरू बजेट छुट्याउने छैनौँ,’ उनले भने ।
