Author: achyutbc@gmail.com

रक्षा गरिएको धर्मले, रक्षा गर्छ । धर्मको रक्षा गरियो भने हाम्रो रक्षा गर्छ धर्मले । रक्षा गर्नु भनेको अर्थ हुन्छ आफ्नो धर्ममा रहनु र धर्मको पालना गर्नु । आफ्नो कर्तव्यलाई अनुशासन पुर्वक निर्वाह गर्नु । आफ्नो धर्ममा रहे जीवन सुखमय र एश्र्वयले भरिपुर्ण हुन्छ । यदि मनपरी चले के के हुन्छ ? भनि साध्य छैन ।

आफ्नो धर्म पहिचान कर्तव्य संस्कार र संस्कृतिको रक्षा पालना गर्नु हरेक देशवासी वा नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । हाम्रो मुल वैदिक मुल संस्कार संस्कृति बहुमुल्य छ । सबै धर्म वेद शास्त्रमा आधारित छ । त्यसैले सुन्दर छ, वैज्ञानिक र व्यवहारिक छ । काटछाँट गर्न पर्ने छैन, मिसाउनु पर्ने, थप्न पर्ने, घटाउन पर्ने, जोड्न पर्ने पनि छैन । वैदिक धर्म मार्गको परम्परामा चल्न गाह्रो छैन । नबुझ्नु र बुझाउने को कमी हुन सक्छ । मैले बुझिन, जानिन, मलाई मन परेन भन्दैमा धर्म बेठिक छैन । वैदिक मार्गमा मानिस मात्र चल्न सक्छ, कुनै प्रतिबन्ध छैन । हामी नेपालीले यो बुझ्न पर्छ की आफ्नो (वैदिक) धर्मको नाश गरियो भने आफ्नै नाश हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न अत्यन्तै आवश्यक छ ।

हामीले आफ्नो वानीलाई आचरणलाई वंश परम्परा कुल परम्परा मान्यजन, अनुभवि ज्ञानले यसो गर्नु, यसो नगर्नु भनेर, भोगेर, बुझेर, आएका कुरामा अग्रजहरुको अनुभव प्रमाणिक शास्त्रको भनाई, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित कुरामा अनास्था अविश्वास गरेर, मानेर हिड्न थाले नाश भएका धर्मले नाश गर्नेलाई नाश नगरी छाड्दैन ।

यो अकाट्य कुरा छ । यो ईश्वरको शक्ति या प्रकृतिको नियम हो । हामीले पानीलाई फोहोर पारेर त्यही पानी खाएपछि हाम्रो स्वस्थ्य न विग्रेर छाड्ला ?, वन जङ्गल मासेर उजाड पारे के स्वच्छ हाव हामीलाई पशुलाई चाहिने वहुमूल्य जडीबुटी घास पात इन्धन कहाँबाट मिल्ला ? हावालाई दुषित पारे कहाँबाट स्वच्छ वायु पाइएला ? त्यसैले हाम्रा आधारभुत वस्तु पञ्चभुत पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशलाई देवता भनिन्छ ।
वेदमा देवता नरहे हामी प्राणीहरु त वास्तवमा हौंला, उता यी देउता रिसाए अनुकुल नभए यी लेउताको के हालत होला ? त्यसैले हाम्रो जीवन स्वस्थ्य र स्वच्छ रहन यी देवतालाई पवित्र स्वच्छ राख भनेर बारम्बार पुर्कादछन् । शरण र सज्जन महापुरुषहरु हाम्रा जीवनका महत्वपुर्ण प्रकृतिका सामाग्रीलाई मानव समाज दुषित पार्न तम्सिएको छौँ ।

हामीहरुको १६ प्रकारको संस्कार भित्र व्रतबन्ध संस्कारमा शास्त्र र गुरु भन्नु हुन्छ, हेर बावु आकाश तिर फर्केर न थुक्नु पानीमा दिसा, पिसाब आदि फोहोर कुरा न फ्याक्नु ती हाम्रा देवता हुन् । वाटामा , बगैचामा फोहोर नफ्याक्नु, मान्यजनलाई अभिवादन गर्नु, तिम्रो आयु तेज, विद्या, बल स्वतः वृद्धि हुन्छ ।

यसरी वेद धर्मशास्त्र प्रकृतिमा विकृति नआओस् भनेर असल कुराको धारणा गर्न सके सुखी ज्ञान बनेर जीवन धन्य हुन्छ । सुखी आर्दश समर्थवान हुन्छ । यहाँ पानि र शरीर गएपछि (परलोकमा) धर्मको यही महत्वपुर्ण सन्देश छ ।

विकासका पूर्वाधारहरुमध्ये मोटरबाटोलाई महत्वपूर्ण पूर्वधारको रुपमा प्राथमिकता दिइन्छ । विशेषगरगरि ग्रामिण सडकले नै कृषि , व्यपार पर्यटन, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको ढोका खोल्दै गाउँ र सहर बिचको असमानता हटाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ ।
अहिले नेपालमा सघं, प्रवेश र स्थानीय तहको बजेट ग्रामिण सडक बनाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभिलाषा मै बढि जोड दिएको पाईन्छ तर मोटरबाटो बने संगै गाउँघर तिर पहिरो र भु—क्षय बढिरहेको छ । बर्षामा नेपाल अधिकाँश ग्रामिण सडक र गाँउवस्तीहरुमा पहिरो नै मुख्य कारक तत्व बन्ने गर्दछन् ।
जसका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको गुणस्तरमा ह्रास र परिस्थितिक प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । वातावरणीय समस्याहरु थपिदै गएका छन् । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, मनसुनमा अत्याधिक वर्षा, माटोको अस्थिरता, जमिनको कमजोर व्यवस्थापन, अत्याधिक वर्षा, माटोको अस्थििरता, जमिनको कमजोर व्यवस्थान, अत्यामिक चरिचरण, बन—विनाश आदिका कारण भु—क्षय भैरहेको छ । अहिले असारे विकासको आँकडालाई आधार मानेर यसको गहन अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा भु–क्षयको अवस्था कहाली लाग्दो देखिन सक्छ ।
विषयवस्तुको उठान :
यस पंक्तिकारलाई नेपालका ग्रामिण सडक किन विनाशको कारक बन्दै छन् त भन्ने चासोले कुतकुत्याई रहेको सन्दर्भमा केही कारक तत्वहरुको उठान गर्न पर्ने देखेकाले केही महत्वपूर्ण कारक तत्वहरुको बारेमा लेख्नै पर्ने देखिन्छ ।
अव्यवस्थीत रुपमा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधीहरुले आफुखुसी ग्रामीण सडक बनाउने क्रममा अत्याधिक डोजरको प्रयोग गर्नु, नाली, रिटेनिङवाल लगायत संरचना नबनाउनु, अनियन्त्रित रुपमा उत्खनन् गर्न दिनु तर अनुगमन र रेखदेख गर्ने काम नगर्नु आदि कारणहरुले नै अत्याधिक भु–क्षय भई कैयौं धनजनको विनाश भैरहेको अवस्था छ । त्यसैले बेलैमा प्रत्येक तह र तप्काका हामीहरु सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

समस्याको जड :
विकासका पुर्वधारहरु निर्माण गर्दा बेलैमा सचेत नहूँदा विभिन्न खाले विनाशहरुको सामाना गर्नु परिरहेको सन्दर्भमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण कुराहरुको बारेमा पनि भन्नै पर्ने हुन्छ । दिगो सडक विकासको लागि अन्य संरचना निर्माण गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु सर्वप्रथम त भु–गर्भशास्त्रीय अध्यायन, सामाजिक तथा आर्थिक अध्यायन, भौगोलिक अध्यायन तथा मानवशास्त्रीय अध्यायन नगरिकन निर्माण गरिएका संरचनाहरुले गर्दा वर्षेनी विनास भैरहेको छ ।

सामाधान कसरी ?
स्थानीय रुपमा डोजरको अत्याधिक प्रयोगलाई केन्द्र सरकारले निरुत्साहित गर्ने, ग्रामिण भेगका संवदनशील चुचुरा, टाकुरा, प्राकृतिक सम्पदा, खानेपानीका मुहान र संरक्षित बन क्षेत्रमा मोटरबाटो लगायत अन्य विकासको कार्यक्रमहरु पूर्व अध्ययन गरेर मात्र गराउनु पर्दछ ।
अन्त्यमा , विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दा सर्वप्रथम त वातावरणीय पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सिमित स्वार्थलाई भन्दा सामुहिक स्वार्थलाई बढि महत्व दिनुपर्दछ । दक्ष प्राविधिकहरुको अध्यायन एव. सुझाव संकलन गर्नु पर्दछ । विशेष गरी विकासका पूर्वधारहरु नै विनास हुने कारणले गर्दा स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले बजेट सक्ने असारे विकासको नीति तथा प्रवृत्तिलाई छाडि दिगो विकास अवलम्वन गर्नृपर्दछ । जसले गर्दा गाउँबस्ती र वातावरणलाई जोगाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सकोस् ।
लेखक घिमिरे पूर्वाधार विकासप्रति बिशेष जानकार रहेका छन् ।

समुन्द्र सतहदेखि ४३० मिटर (म्याग्दे खोला)– १५१९ मिटर (राइपुर कोटडाँडा) उचाइमा अवस्थित यस नगरपालिकाले नेपालको जम्मा १६५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । पृथ्वी राजमार्ग र पवित्र नदी सेतीले लगभग बिचबाट आफ्नो यात्रा तय गरेको छ । पुतली आकारको यो नगरपालिका संसारकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा उपमहानगरपालिकासँग जोडिएको छ । जम्मा ४८,४,५६ जनसंख्या रहेको यस नगरपालिकाले पोखरा आउने पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने हो भने मात्र पनि विकासको गति तीव्र पार्न सक्थ्यो पुतली झैँ फुरफुर बगैँचामा रमाउन सक्थ्यो ।
राइपुर, लामागाउँ, थप्रेक, भुजीकोट जस्ता अग्ला पर्यटकीय ठाउँ र धार्मिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार(साँखे, ढोरफिर्दी, तालवेशी, जाम्दी, सेराबेसी, सेराफाँट लगायतका फाँटहरूको संरक्षण र व्यवसायिक आधुनिक कृषि प्रणालीको प्रयोग) यिनै फाँटलाई चुमेर बग्ने खोला र नदीबाट सिँचाइको व्यवस्थापन गरी विज्ञबाट हावापानी अनि माटोको परीक्षण गरी/गराइ उपयुक्त पशुपालन, उपयुक्त तरकारी, फलफुल र अनाज उत्पादनमा लाग्ने/लगाउने योजना तर्जुमा गर्ने हो भने यो नगरपालिका आत्मनिर्भर बन्थ्यो । ससाना योजनाका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नु पर्ने थिएन ।

जुनकुनै पनि देशको विकासको पूर्वाधार भनेको शिक्षित जनशक्ति नै हो र हुनुपर्छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दातृनिकायको स्पष्ट छाप देखापर्छ । उनीहरूको योजना र लगानीमा शिक्षामा नयाँ नयाँ प्रयोग मात्रै हुँदै गरेको लेखकको बुझाइ छ । भूगोल, हावापानी र स्रोतसाधनलाई प्राथमिकतामा राखी त्यसको सदुपयोगबाट देशले विकासको जग खडा गर्ने शिक्षा नीति निर्माणमा राजनीतिक पार्टी, नेता र शैक्षिक जनशक्ति लागेको देखिँदैन । स्वार्थ प्रेरित व्यवस्था परिवर्तन मात्र देश विकासको आधार हुनै सक्दैन । पटकपटकका आन्दोलन र व्यवस्था परिवर्तनले एकथान नयाँ संविधान दियो । एकथान नयाँ संविधानले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यो ।

२००७/२०२८/२०४६ ले नेपालको शिक्षामा केही उत्साह बढाएको भने पक्कै हो । २०४६ पछि नेपालको शिक्षाले एउटा गति लिनुपर्दथ्यो । सेना विद्यालय, पुलिस विद्यालय, निजामती विद्यालय, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु, एकै किसिमको विद्यालय सञ्चालन गरेर विद्यार्थीको गुणात्मक पाटो मूल्याङ्कन गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्नु त्यसबेलाका कमजोरी रहे । जे होस् विद्यालय खुल्नाले पढ्नुपर्छ÷पढाउनुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भने गरायो । छोरीलाई नि पढाउनुपर्छ भन्ने सोचको विकास गरायो । दलितले पनि पढ्न हुन्छ , दलितले पढेभने आकाश नखस्ने रहेछ भन्ने सोचको विकास गरायो । यो पनि त्यसबेलाको समाजमा सानो उपलब्धि होइन । त्यसबाहेक विद्यालय खोल्ने र कार्यकर्तालाई जागिरको अवसर दिनेबाहेक उल्लेख्य उपलब्धि हुन सकेन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले त अझ एक फड्को अघि बढेर निःशुल्क शिक्षाको आधार संविधानमा दर्ज गरायो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । ३१. १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । ३१.२ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।

जब एउटा नेपालीले यो धाराको १ र २ ले व्यवस्था गरेको कुरा पढ्छ निकै खुशी व्यक्त गर्छ । अनि जब वास्तविक धरातलमा उभिन्छ र विद्यालय प्रवेश गर्छ त्यो पाउँदैन । एउटा अबोध बालकलाई तीन वर्षको नहुँदै विद्यालय पठाइन्छ । किताबको भारी बोकाइन्छ । बिहान घरको ढोकादेखि बेलुका घरको ढोकासम्म उसले विद्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकमको पाठ पढाइन्छ । रकम तिर्न नसक्नेलाई बसबाट झरालिन्छ ।

विद्यालयबाट निकालिन्छ । परीक्षा कोठामा साथीहरूका बिच उठाइन्छ । अब त्यो बालकले अलिकता हीनताबोध, अलिकता लज्जाबोध, अलिकता अहम् भाव, अलिकता अपमान सिक्छ÷सिक्न बाध्य पारिन्छ । पैसा, पैसा, पैसाबाहेक के सिक्छ ? अभिभावक र शिक्षकप्रति आदरभाव यो तनावमा उसले कसरी सिकोस् ? हामी हाम्रा बाबुनानीलाई कता लैजाँदै छौँ ? कस्तो जनशक्ति उत्पादनमा लाग्यौँ हामी ? राज्यको आवश्यकता यो उत्पादनले थेग्ला ?
(लेखक पञ्चमुनीदेव माध्यामिक विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक समेत हुन् ।)

पहिचानका ५ आधार(जातीय/समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, क्षेत्रगत निरन्तरता एवं ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामथ्र्यका ४ आधार (आर्थिक अन्तर सम्वन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भवना,प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, मानव संसाधन र प्रशासनिक सुगमता) लाई आधार बनाएर १० वटा स्वयत्त प्रदेश हुनुपर्छ, यदि त्यसो भयो भने अंन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सफल संघीय राज्य भएका वेल्जियम, स्विजरल्याण्ड लगायत राष्ट्रको जस्तो हुन्छ, भनी संविधानसभा अन्तर्गत सवै पार्टीका प्रतिनिधी र विज्ञ समूहसमेत सम्मिलित गरी राज्य पुनर्संरचना समिती र आयोग बनाइएको थियो ।

जसले दिएको निपक्ष प्रतिवेदनमा¬ ¬१० ओटा संघीय संरचना भूगोल सहितको र एउटै क्षेत्रमा जनसंख्या १% नपुग्ने तर देशभर छरिएर रहेको १३–१४% जनसंख्या ओगटेको दलित समुदायलाई गैर भौगोलिक संघियता जसको अर्थ हुन्थ्यो–भूगोल त भएन तर राज्यले दिने अन्य विशेष सुविधा र विकासको लागि अन्य संघहरु सरह पाउने ।

यी प्रावधानका साथ जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलन समेत सवै आन्दोलनका मागहरु अधिकतम रुपमा समेटियो । जसमा पहाडमा – लिम्वुवान, खम्वुवान ताम्सालिङ्ग, नेवा(उपत्यका) मगराँत, तमुवान र पश्चिममा जुम्ला (खसान) र डोटी (खस) गरी ८ ओटा प्रदेश र तराईमा मधेस र थरुहट गरी १० प्रदेश हुन्थे, भूगोलसहितको भने दलितको (सिल्पी) गैर भौगोलिक १ प्रदेश हुन्थ्यो । यसरी ११ नभनी १०+१ संघीयता बनाउदाँ सबैको चित्त बुझ्ने र अन्तराष्ट्रीय मापदण्ड पनि पुरा हुने रिपोर्ट आएको थियो । तर यो कुरा एमाले र काँग्रेसको शिर्ष नेतृत्वले स्वीकार गर्न नसकेका कारण तोडमोड गरी वाहुल्य (जाती) भूगोल पनि यता उता गरी संघीयताको भावना र जातीय मुक्तिको मर्म विपरीत ६–८ भन्दै ७ प्रदेश वनाएर नाम मात्रको संघियता प्रदान गरियो । दलितको त संघियता नै रहेन ।

मानिसहरुले सात वटा संघीयता पनि धान्न नसकेको भनि रहेको बेला सम्झनयोग्य कुरा के छ भने बेल्जियम नेपाल भन्दा आधा सानो राष्ट्र हो तर त्यहा १५ भन्दा बढी सघीय राज्यहरु सफल भई रहेको छन् भने भारत मै पनि १३ राज्यबाट सुरु भई अहिले २६÷२७ राज्य बनिसकेका छन् । यि उदाहरणहरुले के देखाउँछ भने संविधान बदल्नै नहुने संघियता थप्नै नहुने भन्ने कदापी हुदैन, मात्र सवाल भ्रष्टाचार र सुशासनको अनि शान्तीको कुरा हो ।

त्यसको ठिक विपरित तराईको माग र आन्दोलन आव्रmोशमा वदलिई संविधान नै बन्न नदिने वा तराई मधेस एक प्रदेश बनाउने वा देश नै छुटाउने सम्म अराजक र असन्तुलित संघियता र राष्ट्रीय एकताको भावना विपरित मागहरु उठे । उता राई लिम्वुहरुले छुट्टै स्वतन्त्र राज्य माग गरे । यसरी अराजक बने पछि पुरातनबादी एकल राज गरेको खस आर्यको केही अनुदार समूह र संघियता विरोधिहरुलाई मधेस विरुद्ध दुष्प्रचार गर्न सजिलो भयो ।

सत्ता भन्ने कुरा यस्तो चीज हो, जो खाली रहन सक्दैन । राम्रोले ठाउँ नपाए पछि नराम्रो भए पनि आईहाल्छ । त्यतिवेला तराई मधेस र जनजातीलाई जोड्ने काम माओवादीले गरे पनि तराईको आन्दोलन अराजक र उत्तेजित भएकाले पहाड तर्सेको थियो । फल स्वरुप दोस्रो संविधान सभा संघीयता विरोधीहरुको पक्षमा वहुमत हुन पुग्यो । यसरी वास्तविक संघीयता प्राप्त हुन सकेन ।

२००७ साल देखिको आजसम्मका आन्दोलनहरुमा जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार कहिल्यै काम हुन सकेन । यसको मूलकारण वहु—जाति वहुभाषा र वहु संस्कृति पनि एक हो । लामो समय सत्तामा बसेको खस आर्य संस्कृति समानताको संकृति हैन । यो विभेद युक्त संस्कृतिको जीन बोकेका हामी नै समानता स्वीकार गर्न सक्दैनौं मनदेखि ।

दलित, महिला जनजाती यी सवैलाई आफूसमान हुन् भन्ने हाम्रो भित्री मनमा लाग्दै लाग्दैन । जबसम्म भित्र मनमै लाग्दैन अनि अनेक बहाना गरी त्यसलाई तुहाउन प्रयत्न गरिन्छ । जातीय अधिकार कति पाउने हो ? यो ज्ञान तराई , मधेस र जनजाती दलितमा पनि कमी छ । हिजो सम्म हामीलाई शासन गरे अब हामी उनीहरुलाई सासन गर्न पाउनु संघीयता हो भनेर बुझ्ने र अभिब्यक्ति दिने । “खस आर्य भारत जा” जस्ता नारा उराल्ने आदि अराजक गतिविधी बढे ।

जातिय अधिकार त्यति मात्र माग्नु न्यायसम्मत हो जति हाम्रो खोसिएको छ । अरु जातिको अधिकार खोस्न कुनै जातीलाई अधिकार हुदैन । जति अरुको अधिकार खोसिएको छ त्यो फिर्ता दिनै पर्छ । जाल झेल गर्न पाईन्न । यो नै संघीयताको मर्म हो । यो देशको प्र.म. राष्ट्रपति वा कुनै पार्टीको नेता सबै जनताको, जातजातीको होे भने, हिन्दुको दशैमा चाही सेनाले बधाई र तोप पड्काउने, राष्ट्रपति सवार हुन,े सहभागी हुने, तर मुस्लिम, क्रिस्चियन र वुद्ध धर्मको वा साकेला, माघी, उधौली उभ्यौली पर्वमा सेनाले तोप पड्काउने, सलामी दिने र प्र.म.राष्ट्रपति उपस्थित हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

मुस्लिमको चार्डमा गयो भने वा किस्चियनको सभामा गयो भने प्र.म. को धज्जी उडाउने यो चरित्र ठीक हो वा होईन ? राष्ट्रकै घात समुदायले, धर्म वा ब्यक्तिले गर्छ भने कार्वाही गर्नु पर्यो , कानुन अनुसार प्रतिबन्ध लगाउनु पर्यो । भाषा र भेष – भारतमा नेपाली भाषालाई संविधानमा मान्यता दिइएको छ । त्यसको कारण हो दार्जलिङ्ग लगायतका भुगोलमा नेपाली भाषि हुनु । भारतमा प्रान्त पिच्छे मातृ भाषा छन् । तर हिन्दी भाषा माध्यम भाषा बनिरहेको छ । तर नेपालका केही तुच्छ मानिसहरु, नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले बोल्ने भाषालाई मातृभाषा वा राष्ट्रभाषा मान्न तयार छैनन् ।

नेपाली नागरीकले लगाउने भेष भुषा लाई नेपाली मान्न तयार छैनन् । यो घोर अज्ञानता हो भक्तपुरको जुजु घौ विश्वले नेपाली मान्छ तर ती केही अबुझ मानिसहरु नेपाली मान्दैनन् । त्यो त भक्तपुरे ज्यापुको हो नेपालीको होइन भन्छन् । अनि ज्यापु नेपाली होइन ? संसदमा दौरा सुरुवाल र गुन्यू चोली बाहेक लगाउन नपाउने, खस बाहेक अरु बोल्न नपाइने । यो कुनै राष्ट्रिय एकता हो ? नेपाली जनताले बोल्ने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् । नेपाली जनताले लगाउने सबै भेष–भुषा राष्ट्रिय पोसाक हुन् । नेपाली जनताले अपनाउने सबै संस्कृति नेपाली संस्कृति हुन् । संघीयताले यही माग गर्दैछ । यो नभएको संघीयता गरीबको नाम धन प्रसाद राखे जस्तै हो । अनि अंग्रेजी किन बोल्छन् त नेताहरु ? जानी नजानी लेख्न लगाएर के अंगे्रजी भाषा राष्ट्रिय भाषा हो नेपालको ? तामाङ्ग, राई लिम्बु, नेवार, मधेस, मैथिली थारु भाषामा कसैले भाषाण भने, स्वीकार किन नगर्ने ?
बरु नबुझे नेपालीमा बुझ्ने गरी उल्था गर्न लगाउनु पर्यो । अझ भनौ भने सांकेतिक भाषा पनि नेपाली भाषा होइन । त्यसो भए त्यसलाई पनि छाडिदिउं ? अँग्रजी नबोलौँ ।

यही हो एकल जातीय अहंकार, दम्भ, यो नेता र शासकहरुले नत्यागे सम्म राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम हुनै सक्दैन । कुनै न कुनै रुपमा विद्रोह उठिरहन्छ । खस आर्य दम्भले दमन गरिरहन्छ । देश वर्वाद भैरहन्छ , र भ्रष्टचार भैरहन्छ । दिगो शान्ति नभै कसरी सुशासन हुन्छ ? जो भ्रष्ट छ उसले राष्ट्रीय एकता हुनै दिदैन । दिगो शान्ती भए पछी सु–शासन आउन सजिलो हुन्छ । सु–शासन भयो भने भ्रष्टाचार गर्न पाइन्न । दमन गर्ने नाममा, विकास खर्च करौती गर्न पाइन्छ ।

हात हतियार र सुरक्षा परिचालनमा कमिशन खान पाइन्छ । तसर्थ भ्रष्टको पहिलो सर्त भनेको देशमा द्धन्द समाधान हुनै नदिने, जनताको माग तुहाउने र लिडे ढिपी गरी जनता असन्तुष्ट बनाइरहने । यो काम कुन कुन पार्टी र नेताले गरिरहेका छन् । आ–आफ्नाले विश्लेषण गर्ने हो ।
तराइको मधेस टुक्राउने, राष्ट्र विखण्डन गर्ने माग नाजायज मात्र होइन चरम राष्ट्रघाती छ । कसैलाई अति रिष उठ्यो भने तँ लाई मारीदिन्छ भने जस्तै हो । के मार्याे भने वा मार्न लाग्यो भने अर्को चाँही हातमा दही जमाएर बस्छ? यही र यस्ता अराजक नाराको आडमा एकल जातिवाद संघीयता बदनाम गर्न सफल भएको छ ।

मोदी आउदाँ के.पी. ओली श्रदेय प्र.म. जनकपुरमा कुर्ता पाइजामामा जादाँ, खुब गाली गरे । किन गाली गर्नु पर्यो ? खोक्रो दिमाग भएकाहरुले गर्ने काम हो यो । वावुरामले तराईमा जादाँ कुर्था लगाए । खुब गाली गरे । भोटबाट आउनेले वख्खु, दोचा लगाउदाँ खुब घृणा गर्ने र “टोपे” भनेर हियाउने संस्कृतिको जीन बोकेर, नेपाल जस्तो बहु भाषी, बहु जाती र १०० औँ फूलफूल्ने रंगिन फूलवारीको शासक (माली) बन्नु बनाउनु नै विडम्बना हो ।

एकाध अबुझहरु बाहेक, अब धेरैले यो कुरा बुझिसकेका छन् । एक जना पढेलेखेका ब्यक्तीले वावुरामलाई फोरमसंग एकता गरेकोमा ब्यंग्य गर्दै भने – वावुराम त तराई झरे नी है ? वास्तवमा तराई पहाड उक्ल्यो पहाड तराई झर्यो। अब हिमाल जानु पर्छ पूर्व राई लिम्वु र पश्चिम थारु अनी सुदुर पश्चिम खस आर्य मगर गुरुङ्ग सवै तिर जानु पर्छ । तराईलाई भारति भनेर गाली गर्दै गरेको भेदभावको सासन संघीयता हुनै सक्दैन । प्रचण्ड समेत राष्ट्रिय एकता गर्न नसकेर तराई झर्नुको सट्ठा पहाडमै रमाएका छन् । तर उपेन्द« यादव पहाड आउने आटँ गरे र वावुराम तराई झर्ने गरे ।

नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय पार्टी बनेकै रहेनछन् । सवै जाती, लिङ्ग र क्षेत्रको अपनत्व हुने पार्टी बनाउन सफलता मिलोस । प्रचण्डले माओवादीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन प्रयत्न गर्नुको सट्टा सुख सयलमा डुवाए आफूलाई । ने.क.पा. काँग्रेस ठूला पार्टी त हुनू तर राष्ट्रिय पार्टी होईनन् भन्ने कुरा पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले पुष्टि गरिसकेको छ ।

पञ्चायत फाल्न काग्रेसले भारतको सहायता लिएकै हो । एमालेले पनि लिएकै हो । नेपालमा ०४६ सालमा नाकाबन्दी लगाउनमा काँग्रेस कम्युनिष्टले भारत सँग साँठगाठँ गरेकै हुन् । माओवादी युद्द, झापा संघर्षका वेला भारत गएर शरण लिएकै हुन् । जव नेपाली शासकसंग जनताको विवाद पर्छ, अनी खुल्ला सिमाना भए पछि भागेर जाने भारत नै त हो । तराइको त रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, तराइमा आन्दोलन हुदाँ ढुंगा हानेर लुक्न त ससुराली नगए कता जाऊन् ? यो नौलो कुरा होइन । तराई मात्र हैन सुंदूर पश्चिमका पहाडे पनि लुक्न जाने भारत नै हो । एकल जातीय दम्भ, अहं र यो देश आफ्नो मात्र विर्ता ठान्ने गलत तत्वले मात्र दौरा सुरवाल मात्र राष्ट्रिय पोशाक, नेपाली भाषा मात्र राष्ट्रभाषा र पहाडे मात्र नेपाली नागरिक भन्छ ।

नेपाली भाषा माध्यम भाषा, साझा भाषा हो । अरु सवै नेपाली जनताले वोल्ने मातृ भाषा, राष्ट्रभाषा र भेस राष्ट्रिय भेष हुन् ।
असली १०+१ संघीयताले यसरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सक्छ । समाजवादी पार्टी दिगो होला नहोला तर यही भावना बोकेर अघि बढ्ने कुनै शक्ती (पुराना वा नयाँ जन्मने पार्टी) जन्मनु पर्छ वा पुराना पार्टीहरु वास्तविक संघीयता स्वीकार गर्ने राष्ट्रिय पार्टी बन्नु पर्छ । यो अहिलेको सामाजिक चेतनाको माग हो ।

जनार्दन वियोगी राजनितीक विष्लेक हुनुहुन्छ । उहाँले राजनीतिका साथै विभिन्न विषयमा विश्लेषणात्मक लेखहरु लेख्दै आउनुभएको छ ।