पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा गत मंसिरमा निर्वाचित भएका ६० जना सांसदको कार्यकाल पुस १४ गतेबाट सुरु भयो । मंसिर पहिलो साता निर्वाचित भए पनि सपथ भएपछि मात्रै उनीहरुको कार्यकाल सुरु भएको हो । सपथ हुनु कार्यकाल सुरु हुनु र पारिश्रमिकको गणना थालनी हुनु पनि हो ।कार्यकाल सुरु भएको ५ महिनामा अर्थात १५० दिनमा उनीहरुले प्रदेश सभामा भने केवल १६ दिनमात्रै बिताएका छन् । प्रदेश सभामा १६ दिन उपस्थित भई बैठक बसे पनि उनीहरुले तलब भने सबै ५ महिनाकै पाए । महिना मरेपछि स्वतः तलब आउँछ । बैठकको छुट्टै भत्ता हुन्छ । १६ दिनमा २१ बैठक बसेको भत्ता प्रदेश सभा सचिवालयले प्रत्येक सांसदको बैंक खातामा पठाएको छ ।
प्रदेशका सांसदका लागि पारिश्रमिक र भत्ताबाहेक उनीहरुका स्वकीय सचिवका लागि पारिश्रमिक हुन्छ । घरभाडा, मर्मत, इन्धन, सञ्चार, यातायात लगायत सुविधा पनि हुन्छन् । तिनै शीर्षकमा उनीहरुका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले अहिलेसम्म झन्डै ३ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको प्रदेश सभा सचिवालयको लेखा अधिकृत सूर्य अधिकारीले जानकारी दिए । सांसद, पदाधिकारी, स्वकीयको तलब भत्तामा मात्रै २ करोड ७८ लाख ३४ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको हो । इन्धन खर्च तथा बैठक भत्ता गरी २ करोड ९४ लाख ८ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभाले सांसद र संसद पदाधिकारीको मात्रै पारिश्रमिक र सुविधामात्रै भुक्तान गर्छ । मन्त्री भएका सांसदहरुले भने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भुक्तानी दिन्छ । त्यसैले प्रदेश सभाले भुक्तान गरेको ३ करोड रुपैयाँमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा भने गणना भएको छैन ।
प्रदेश सभाको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । गण्डकी प्रदेश सभाका १६ दिनका २१ बैठकको मुख्य काम भने कानुन निर्माण नभई सरकार गठन, विघटन र फेरि गठनमै सीमित रह्यो । पाँच महिनामा गण्डकीले २ वटा सरकार पाइसकेको छ । पुस २५ गते एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वमा गठित सरकार वैशाख ९ मा ढल्यो । अधिकारीले राखेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरिदियो । अधिकारी सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा गठित सरकारलाई प्रदेश सभाको वैशाख २१ गतेको बैठकले बहुमतसहित विश्वासको मत दियो । प्रदेश सभाले सुरुमा गर्नुपर्ने काम सभा सञ्चालन सम्बन्धी आफ्नै कानुन अर्थात नियमावली बनाउनुपर्ने थियो । पुस १८ गतेको पहिलो बैठकले पहिलाकै नियमावलीबाट चल्ने निणर्य पारित गरेको थियो । नयाँ नियमावलीका लागि पछि समिति पनि गठन गर्यो, तर अहिलेसम्म त्यसले सभामा प्रवेश पाएको छैन ।
कानून निर्माण र अन्य निणर्यका लागि प्रदेश सभामा आवश्यक ‘मिनी संसद’ अर्थात संसदीय समितिहरुको गठनसमेत अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसो त प्रदेश सभाका २ वटा अधिवेशन भइसकेका छन् । पहिलो अधिवेशनमा पुरानै प्रदेश सभाकालीन सरकारका पालामा रेडी कानून पारित भए । तत्कालीन कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकारको पालामा तयार गण्डकी प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो । रेडीमेड ऐन पारित गरेपछि प्रदेश सभाले फेरि पनि नयाँ केही गरेन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले बजेट रकमान्तर गरेर नयाँ योजना बाँड्न ऐननै संशोधन चाहे । प्रदेश सभाले रकमान्तर गर्न विनियोजन ऐन २०७९ र ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्यो ।
अघिल्लो कार्यकालमा विवादकै कारण पास नभएको उक्त विधेयक यसपालि समितिमा छलफल नै नगरी सरकारले पास गरायो । आफूलाई समेत फाइदा हुँदा तत्कालीन प्रतिपक्ष कांग्रेस मौन नै रह्यो । समितिमा गहन अध्ययन र लामो छलफलबाट विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा फास्ट ट्र्याकबाट पास गरियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद ६५ वर्ष पुर्याउन सबै दल एकमत भए । सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल चैत ४ गते ६० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेवाला थिए । तर, सबै दल मिलेर उनको जागिर थमौती गर्न ऐन नै संशोधन गरे । केन्द्रीय राजनीतिको सत्ता गठबन्धनमा हेराफेरिसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सरकार टिकाइराख्ने दाउमा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
गत फागुन १८ गते गण्डकी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङको सम्बोधनपछि एकाएक पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । पुस १८ गतेबाट सुरु भएको उक्त अधिवेशनमा १४ वटा बैठक भएका थिए । गत वैशाख ९ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारी विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव राखे । उक्त बैठक सोही विषयमा केन्द्रित भयो । अधिकारीले विश्वासको मत पाएनन्, अनि सरकार ढल्यो । सोही दिनमै अधिकारीले उक्त अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरे, प्रदेश प्रमुखले अन्त्य गरे । पूर्वमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशनै डाकेका थिए । उनका उत्तराधिकारी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्व सरकारले प्रदेश सभा अधिवेशन डाक्नुको मूल उद्देश्य पनि विश्वासको मत लिनु नै रह्यो । उनले पनि वैशाख २१ गते विश्वासको मत लिन अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरे ।
त्यसपछि प्रदेश सभाको दोस्रो(नियमित) अधिवेशनको पहिलो बैठक वैशाख २१ गते बस्यो । सोही दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिए र बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भयो । जुन अझै सुरु भएको छैन । प्रदेश सभा बैठकको सुरसारसमेत देखिन्न । नेपाली कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले जनताको अपेक्षाअनुसार प्रदेशले काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘जनताको अपेक्षा धेरै ठूलो छ, जनताहरुले आमूल परिवर्तन खोजी राखेका छन्, अब त्यो अनुसारको डेलिभरी दिन नसकिरहेको हामीलाई महसुस भइराखेको छ ।’ प्रदेशले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको योजनाहरु अगाडि बढाउनुमा सांसद थापाले जोड दिए । ‘पहिलो ५ वर्षको कार्यकालमा प्रदेशको जग राख्ने काम गर्यौं । ६१, ६२ वटा कानुन बनाएका छौं । प्रदेश संरचना पनि धेरै तयार भएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि जनताहरुको मनोबल बढाउने खालको, जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ ।
विकास निर्माणका कामहरु र रोजगारी सिर्जना गरेर विदेशिने युवालाई रोक्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ प्रदेश सभा सदस्य थापाले सुशासन कायम गर्ने तथा जनताको जीवनस्तर उकास्न सबै दलहरु मिलेर जानुपर्ने जिकिर गरे । ‘अब सुशासन कायम गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुराहरुमा सरकार पक्ष, प्रतिपक्ष दल सबै मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । जनताको नजिकको सरकार प्रदेश सरकार हो भन्ने पुष्टि गर्न नसकेको नेकपा एमाले सांसद गोविन्दबहादुर नेपाली बताउँछन् । ‘जनताको नजिकको सरकार प्रदेश सरकार हो भन्ने पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म विषय हेर्दा जनतामा हामीले त्यो हिसाबले पुष्टि गर्नेतर्फ अब लागिरहेका छौं । तर, जनताले ढुक्कले विश्वास गर्ने गरी त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसको सम्पूणर् कारण हो राजनीतिक अस्थिरता ।’
राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशले सोचेअनुरुपको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको प्रदेश सभा सदस्य नेपाली बताउँछन् । ‘विडम्बना यो ५ महिना एउटै सरकारले गर्न पाएको भए । एउटा खालको मूल्यांकन गर्न सकिने खालको हुन्थ्यो । ५ महिनामा २ वटा मुख्यमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्यो’, उनले भने, ‘खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई १ सय दिनको मुल्यांकन गर्ने धैर्य गठबन्धनले राखेन । अर्को सरकार आएपछि विभागहरु बाडफाँड गरेको छ । त्यसकारण राजनीतिक अस्थिरताले मूल्यांकन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
कसको खर्च कति ?
सदस्य तथा पदाधिकारीको पारिश्रमिकः १ करोड ३१ लाख ७५ हजार ५७७
अन्य सुविधा र स्वकीयको परिश्रमिकः १ करोड ३४ लाख ५४ हजार ८७४
इन्धन सुविधाः ३ लाख ९० हजार ८१
सभामुख उपसभामुख पारिश्रमिकः ४ लाख ९६ हजार ७२७
अन्य सुविधा तथा स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकः ७ लाख ७ हजार २८३
सांसदको बैठक भत्ताः ११ लाख ८४ हजार
जम्माः २ करोड ९४ लाख ८ हजार ५४२
