काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्नेसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाउने भएको छ । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत नलिएर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हिजो सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
रिटले उठाएका विषयमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको र उहाँ कामचलाउ भएको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि संवैधानिक विषय भएकाले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश गरेको हो ।
अदालतले वर्तमान सरकार गठन हुँदा २०८१ असार ३१ मा पेस भएको दलहरूको समर्थन पत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन भनेको छ । अदालतले २०८१ साउन ६ मा वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई) र समाजवादी पाटी (उपेन्द्र यादव) बाट भएको निर्णयसम्बन्धी राजनीतिक दलको कार्यालयबाट कागजात झिकाउन भनिएको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
